अरविंदालय डेली
राष्ट्रीय समाचार एवं करेंट अफेयर्स
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क का विस्तार, मालवहन लागत में ऐतिहासिक कमी का लक्ष्य
इस रणनीतिक बदलाव से देश की समग्र मालवहन लागत, जो पूर्व में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग तेरह से चौदह प्रतिशत के बीच आंकी जाती थी, अब घटकर एकल अंक यानी आठ से नौ प्रतिशत के स्तर पर आने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। अधिकारियों ने रेखांकित किया कि विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सीधे तौर पर तेज और किफायती परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसी उद्देश्य से देश के चौदह प्रमुख मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों को सीधा रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे सड़क मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव कम होगा और ईंधन खपत में उल्लेखनीय बचत होगी।
समीक्षा में हरित परिवहन पर विशेष बल दिया गया। समर्पित रेल गलियारों पर माल की आवाजाही पूर्णतः विद्युत कर्षण पर आधारित होने के कारण प्रतिवर्ष लाखों टन कार्बन उत्सर्जन में कमी दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही, एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी यूलिप के माध्यम से विभिन्न परिवहन माध्यमों के डिजिटल डेटा को साझा करने से कागजी कार्यवाही और विभिन्न जांच चौकियों पर लगने वाला समय समाप्त हो चुका है।
आगामी चरणों में उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशाओं में नए आर्थिक गलियारों के अंतिम सर्वेक्षण का कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समन्वय स्थापित कर लॉजिस्टिक्स नोड्स के आसपास वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटन सुनिश्चित किया जा रहा है। नीति निर्माताओं का मानना है कि इस समन्वित बुनियादी ढांचे से न केवल निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उत्पादित कृषि उपज भी न्यूनतम क्षति के साथ राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और ई-फाइलिंग के विस्तार की समीक्षा की
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने न्यायपालिका में डिजिटल तकनीकों के उपयोग और लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के लिए ई-कोर्ट चरण-तीन की प्रगति का मूल्यांकन किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सभी जिला और उच्च अदालतों में पूर्णतः सुरक्षित क्लाउड आधारित केस सूचना प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि दूरदराज के मुकदमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-फाइलिंग की सुविधा से न्याय तक आम नागरिक की पहुंच सरल हुई है। सभी राज्यों को बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए जारी बजट का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है।
रबी फसलों की बुवाई ने पकड़ी रफ्तार, गेहूं और दलहन के रकबे में संतुलित वृद्धि के संकेत
कृषि मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार अनुकूल मानसूनी नमी और जलाशयों में पर्याप्त जलस्तर के कारण चालू रबी सत्र में दलहन और तिलहन की बुवाई संतोषजनक स्थिति में है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के कृषि विभागों को प्रमाणित बीजों और उर्वरकों की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर और मध्य भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में किसानों ने मिट्टी की नमी का लाभ उठाते हुए समय पर बुवाई आरंभ की है। वैज्ञानिकों ने किसानों को जलवायु अनुकूल उन्नत किस्मों के उपयोग की सलाह दी है ताकि उत्पादकता स्थिर रहे।
पर्वतीय राज्यों में नल से जल पहुंचाने के अभियान ने पार किया नया मील का पत्थर
जल जीवन मिशन के अंतर्गत कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में सौर ऊर्जा चालित पंपिंग योजनाओं और ग्रेविटी प्रणालियों के माध्यम से ग्रामीण घरों तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पहुंचाई गई है।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के दुर्गम पर्वतीय गांवों में पाइप जलापूर्ति का कवरेज नब्बे प्रतिशत से अधिक हो चुका है। स्थानीय ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण और बुनियादी ढांचे की देखरेख का दायित्व सौंपा गया है, जिससे योजना का संचालन निर्बाध रूप से जारी रहे।
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गैर-संचारी रोगों की जांच और टेली-परामर्श सेवाओं का दायरा बढ़ा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की प्रारंभिक जांच के लिए व्यापक अभियान की प्रगति जारी की है।
देशभर में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से ग्रामीण आबादी को प्राथमिक स्तर पर ही विशेषज्ञ डॉक्टरों से ई-संजीवनी के जरिए जोड़ने का नेटवर्क मजबूत हुआ है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया है कि आवश्यक दवाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों को डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड अद्यतन करने का निरंतर प्रशिक्षण दिया जाए।
पश्चिमी राज्यों में अल्ट्रा-मेगा सोलर पार्कों के नए चरणों को ग्रिड से जोड़ने की तैयारी पूरी
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार के तहत राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राष्ट्रीय पावर ग्रिड से सफलतापूर्वक एकीकृत किया जा रहा है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से हरित ऊर्जा को बिना किसी बाधा के उत्तरी और पश्चिमी औद्योगिक भार केंद्रों तक भेजा जा सकेगा। ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की स्थापना को भी प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे पीक आवर्स के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए अत्याधुनिक रडार श्रृंखला का नया चरण चालू
भारतीय तटरक्षक बल ने प्रायद्वीपीय भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री निगरानी बढ़ाने के लिए स्वदेशी तटीय निगरानी नेटवर्क के उन्नत रडार स्टेशनों का संचालन शुरू किया है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार नया रडार ढांचा ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और थर्मल कैमरों से लैस है, जो तटीय जलक्षेत्र में संदिग्ध नौकाओं और गतिविधियों की चौबीसों घंटे वास्तविक समय पर निगरानी रखने में सक्षम है। यह प्रणाली मछुआरों की आपातकालीन सहायता और खोज एवं बचाव अभियानों में भी तटरक्षक बल की प्रतिक्रिया गति को काफी तेज करेगी।
माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का एकीकरण तेज
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप माध्यमिक कक्षाओं से ही प्रायोगिक कौशल और डिजिटल साक्षरता को नियमित पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाया जा रहा है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्यों के सहयोग से विद्यालयों में स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप वोकेशनल लैब्स स्थापित करने की गति बढ़ा दी है। छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि स्कूली शिक्षा पूरी होने तक छात्रों में रोजगारपरक बुनियादी दक्षता विकसित हो सके।
राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित पट्टी निर्माण और मियावाकी वनीकरण अभियान का विस्तार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय गलियारों के किनारे स्थानीय प्रजातियों के वृक्षारोपण की सघन कार्ययोजना की समीक्षा की है।
राजमार्ग प्राधिकरण ने बताया कि सड़क किनारे धूल नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण में कमी लाने के लिए मियावाकी पद्धति से सघन वन क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। जियो-टैगिंग के जरिए लगाए गए पौधों की वृद्धि दर और उत्तरजीविता की नियमित निगरानी की जा रही है। इस हरित पहल से स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ सड़क किनारे भू-क्षरण रोकने में सहायता मिल रही है।
प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में पारदर्शिता और सरलीकरण से कर अनुपालन में निरंतर वृद्धि
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फेसलेस मूल्यांकन और स्वचालित करदाता सेवाओं के सकारात्मक प्रभावों का ब्योरा जारी करते हुए समयबद्ध रिफंड प्रक्रिया की पुष्टि की है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार ई-फाइलिंग पोर्टल के उन्नत संस्करण और वार्षिक सूचना विवरण की सुगमता से करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन में स्पष्ट सुधार दर्ज किया गया है। छोटे और मध्यम करदाताओं के पुराने विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित तंत्र ने न्यायिक मुकदमों की संख्या में कमी लाई है। रिफंड जारी करने की औसत अवधि घटकर अब कुछ ही दिनों तक सीमित हो गई है।
उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्नत दूरसंचार और 6जी प्रौद्योगिकी शोध नेटवर्क का प्रसार
दूरसंचार विभाग ने अगली पीढ़ी के वायरलेस संचार मानकों के विकास के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्थापित परीक्षण केंद्रों की समीक्षा पूरी की है।
भारत 6जी मिशन के अंतर्गत शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को संयुक्त रूप से काम करने के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई गई हैं। टेराहर्ट्ज़ संचार, इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज और उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड तकनीकों पर शोध को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में देश की बौद्धिक संपदा और वैश्विक पेटेंट हिस्सेदारी को बढ़ाना है।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत प्रमुख शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी सुदृढ़
सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा के मैदानी इलाकों के शहरी स्थानीय निकायों के साथ आपात कार्ययोजना की समीक्षा की।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहरों को धूल नियंत्रण के यांत्रिक उपायों, औद्योगिक उत्सर्जन की ऑनलाइन सतत निगरानी और ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण को कड़ाई से लागू करने को कहा है। निर्माण गतिविधियों के दौरान धूल नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ बायोमास जलाने पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
भारतीय रेल के उच्च घनत्व मार्गों पर कवच सुरक्षा प्रणाली की स्थापना में उल्लेखनीय प्रगति
रेल मंत्रालय ने यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के नए संस्करण को प्रमुख ट्रंक रूटों पर स्थापित करने का काम तेज किया।
कवच प्रणाली लोको पायलट द्वारा सिग्नल अनदेखा करने या विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन की स्थिति में स्वतः ब्रेक लगाने में सक्षम है। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि लोकोमोटिव इंजनों, रेलवे ट्रैक और टावरों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरणों की स्थापना का कार्य चौबीसों घंटे जारी है। आगामी महीनों में प्रमुख यात्री गलियारों को पूरी तरह इस सुरक्षा घेरे में लाया जाएगा।
ऐतिहासिक जल स्थापत्य और प्राचीन बावडियों के संरक्षण के लिए विशेष कार्ययोजना स्वीकृत
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य और पश्चिमी भारत की ऐतिहासिक जल संरचनाओं के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और दस्तावेजीकरण का नया चरण प्रारंभ किया है।
पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों और स्थापत्य कला के इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करने के लिए स्थानीय समुदायों को भी साथ जोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञों की देखरेख में प्राचीन जलस्रोतों की गाद निकालने, पत्थरों की रासायनिक सफाई और जलभृतों के पुनर्भरण की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिससे ये संरचनाएं वर्षा जल संचयन के साथ पर्यटन केंद्र के रूप में भी उपयोगी सिद्ध हो सकें।
पंप जल भंडारण परियोजनाओं को हरित ऊर्जा ग्रिड की रीढ़ बनाने की दिशा में नए कदम
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में प्रस्तावित ऑफ-स्ट्रीम और ऑन-स्ट्रीम पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं की त्वरित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दी है।
सौर और पवन ऊर्जा के उतार-चढ़ाव को संतुलित करने के लिए पंप स्टोरेज संयंत्र सबसे व्यावहारिक और दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में उभरे हैं। इन परियोजनाओं में दिन के समय अतिरिक्त सौर बिजली से पानी को ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है और रात के समय पीक मांग के दौरान पनबिजली उत्पन्न की जाती है। इससे ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर कार्गो परिवहन में बढ़ोतरी, अंतर्देशीय जलमार्गों से जुड़ा व्यापार
गंगा नदी पर जलमार्ग के विकास से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच भारी माल और कंटेनरों की सुगम आवाजाही ने नया रिकॉर्ड बनाया है।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने मल्टी-मॉडल टर्मिनलों पर माल चढ़ाने-उतारने की सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया है। उर्वरक, खाद्यान्न और औद्योगिक कच्चे माल को जलमार्ग से ले जाने से सड़क और रेल मार्ग पर दबाव कम हुआ है तथा माल ढुलाई की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। निजी ऑपरेटरों को अधिक संख्या में मालवाहक जहाजों के संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन परिसर का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर अग्रसर
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश के पहले वाणिज्यिक वेफर फैब्रिकेशन प्लांट के सिविल ढांचे और स्वच्छ कक्ष सुविधाओं का निर्माण तेजी से जारी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार प्लांट को उच्च शुद्धता वाले जल, निर्बाध बिजली और गैस पाइपलाइन की आपूर्ति से जोड़ने का काम अंतिम चरण में है। घरेलू स्तर पर चिप विनिर्माण शुरू होने से ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए विदेशी निर्भरता घटेगी और स्थानीय सहायक उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।
उड़ान योजना के तहत पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के छोटे हवाई अड्डों की कनेक्टिविटी का विस्तार
क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत टियर-तीन कस्बों और रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए नई हेलीकॉप्टर व लघु विमान सेवाओं को परिचालन अनुमति मिली।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण से सुदूरवर्ती इलाकों के नागरिकों को आपातकालीन चिकित्सा, शिक्षा और व्यापारिक यात्राओं के लिए त्वरित सुविधा मिली है। स्थानीय हवाई पट्टियों पर नाइट लैंडिंग और उन्नत मौसम रडार प्रणालियों की स्थापना की जा रही है ताकि खराब मौसम के दौरान भी उड़ान संचालन सुरक्षित और नियमित बना रहे।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की पहल तेज
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राज्यों के सहयोग से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के व्यापक डेटा एकीकरण की समीक्षा की।
सरकार का लक्ष्य ई-श्रम मंच के माध्यम से पंजीकृत कामगारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाकर छूटे हुए प्रवासी और निर्माण मजदूरों के आधार आधारित प्रमाणीकरण और बैंक खातों के सीधे जुड़ाव की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
पीएम-ईबस सेवा के तहत टियर-दो और टियर-तीन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू
नगरीय कार्य मंत्रालय ने सार्वजनिक शहरी परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगमों को नई इलेक्ट्रिक बसों की खेप और डिपो चार्जिंग बुनियादी ढांचा सौंपा।
इस योजना के माध्यम से पारंपरिक डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर आधुनिक, वातानुकूलित और दिव्यांग-अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जा रही हैं। इन बसों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर वायु गुणवत्ता सुधारने के साथ नागरिकों को सस्ती और सुलभ सार्वजनिक परिवहन सेवा प्राप्त हो रही है।
वैज्ञानिकों ने विकसित की सूखे और कीटों के प्रति सहनशील चने की नई जलवायु-अनुकूल किस्म
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दलहन अनुसंधान संस्थान ने कम पानी में उच्च उत्पादकता देने वाली चने की उन्नत किस्म को जारी करने की सिफारिश की है।
यह नई किस्म असिंचित क्षेत्रों में पारंपरिक किस्मों की तुलना में पंद्रह से बीस प्रतिशत अधिक उपज देने में सक्षम पाई गई है। इसमें जलग्रहण क्षमता अधिक है और यह जड़ सड़न रोग के प्रति प्रतिरोधी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने और देश को दलहन उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने में यह किस्म महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।
तटीय जिलों में बहु-आपदा पूर्व चेतावनी और समुदाय-आधारित राहत प्रबंधन का राष्ट्रीय पूर्वाभ्यास
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूर्वी और पश्चिमी तटीय राज्यों में चक्रवात और समुद्री बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की।
अभ्यास के दौरान उपग्रह आधारित चेतावनी संदेशों को ग्राम पंचायतों और मछुआरों तक तुरंत पहुंचाने के तंत्र का परीक्षण किया गया। एनडीआरएफ, राज्य आपदा बल और स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील आबादी को सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने और आवश्यक रसद वितरण के प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता की पुष्टि की। अधिकारियों ने त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया।
गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना के दिशा-निर्देश जारी
कोयला मंत्रालय ने गहरे कोयला भंडारों से पर्यावरण अनुकूल तरीके से सिंथेटिक गैस और रसायन उत्पादन के लिए वाणिज्यिक नीति को अंतिम रूप दिया है।
इस नीति के तहत उन कोयला ब्लॉकों का दोहन किया जा सकेगा जो पारंपरिक खनन पद्धतियों से आर्थिक या तकनीकी रूप से अव्यवहारिक हैं। भूमिगत गैसीकरण से प्राप्त गैस का उपयोग यूरिया, मेथनॉल और बिजली उत्पादन में किया जाएगा। इससे ऊर्जा आयात में कटौती होगी और खनन गतिविधियों से सतह पर होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
प्रमुख बंदरगाहों पर जहाजों के टर्नअराउंड समय में सुधार, वैश्विक मानकों के समकक्ष पहुंची दक्षता
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने देश के बारह प्रमुख बंदरगाहों के परिचालन प्रदर्शन पर वार्षिक तुलनात्मक रिपोर्ट सार्वजनिक की।
रिपोर्ट के अनुसार कंटेनर बर्थों के पूर्ण स्वचालन और डिजिटल गेट प्रणाली लागू होने से मालवाहक जहाजों के बंदरगाह पर रुकने का औसत समय घटकर अड़तालीस घंटे से भी कम रह गया है। कार्गो हैंडलिंग क्षमता में लगातार वृद्धि और तटीय शिपिंग को दी गई रियायतों से घरेलू मालवाहन में समुद्री मार्ग की हिस्सेदारी बढ़ी है, जिससे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अधिक प्रतिस्पर्धी हुआ है।
ग्रामीण भारत में टेली-लॉ योजना से विधिक परामर्श पाने वाले नागरिकों की संख्या में उछाल
विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से संचालित टेली-लॉ कार्यक्रम ने वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने में सफलता पाई है।
गांवों में रहने वाले जरूरतमंद नागरिक अब अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर पैनल वकीलों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर विधिक राय ले रहे हैं। भूमि विवाद, पारिवारिक मामलों और सरकारी योजनाओं के अधिकारों से जुड़े मामलों में यह मंच अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है। मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं सीधे परामर्श बुक करने की सुविधा भी लोकप्रिय हो रही है।
वन धन विकास केंद्रों के जरिए जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विपणन को मिला बल
ट्राइफेड ने गैर-इमारती वनोपज के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए आदिवासी बहुल जिलों में स्थापित वन धन स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क को विस्तारित किया।
महुआ, शहद, आंवला और जंगली जड़ी-बूटियों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण होने से वनवासियों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिल रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और ट्राइब्स इंडिया केंद्रों के माध्यम से इन उत्पादों की सीधी बिक्री से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। महिला स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों के संचालन का वित्तीय प्रशिक्षण दिया गया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ऐप का बहुभाषी संस्करण लॉन्च, शिकायतों का त्वरित निवारण
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ई-कॉमर्स और खुदरा खरीदारी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उन्नत डिजिटल शिकायत पोर्टल का शुभारंभ किया।
नया प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट से युक्त है जो देश की सभी प्रमुख आधिकारिक भाषाओं में उपभोक्ताओं की शिकायतों को स्वतः दर्ज कर संबंधित कंपनियों को भेजता है। भ्रामक विज्ञापनों और सेवा में कमी के मामलों में कंपनियां निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने के लिए बाध्य हैं, जिससे उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विवादों का पूर्व-न्यायिक समाधान संभव हुआ है।
स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत सतत और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन सर्किटों के विकास को गति
पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्रों में स्थानीय संस्कृति और पारिस्थितिकी संतुलन पर आधारित उत्तरदायी पर्यटन स्थलों के निर्माण की योजना की समीक्षा की।
योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों से स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका सृजित करना और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन रोकना है। चयनित स्थलों पर शून्य-अपशिष्ट नीतियां, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और होमस्टे संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय शिल्पकारों और गाइडों के क्षमता निर्माण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
पेट्रोल में एथेनॉल संमिश्रण का राष्ट्रीय औसत नए रिकॉर्ड स्तर पर, कृषि क्षेत्र को सीधा लाभ
पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि चालू आपूर्ति वर्ष के दौरान देश भर में एथेनॉल संमिश्रण का लक्ष्य तेजी से हासिल किया जा रहा है, जिससे कच्चे तेल के आयात बिल में कमी आई है।
गन्ने के शीरे, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और मक्के से एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन देने से चीनी मिलों और अनाज किसानों को समय पर भुगतान संभव हुआ है। तेल विपणन कंपनियों ने आधुनिक डिस्टिलरी इकाइयों से सीधे उठाव के लिए दीर्घकालिक समझौते किए हैं। संमिश्रण बढ़ने से वाहनों से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है।
पूंजीगत वस्तु विनिर्माण क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का मूल्यांकन
भारी उद्योग मंत्रालय ने भारी मशीनरी, मशीन टूल्स और औद्योगिक रोबोटिक्स के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की।
मंत्रालय ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता राशि जारी की है। घरेलू स्तर पर उच्च परिशुद्धता वाले औद्योगिक उपकरणों का निर्माण बढ़ने से देश की आयात निर्भरता में कमी आ रही है। एमएसएमई इकाइयों को इन बड़े उद्योगों के लिए गुणवत्तापूर्ण कलपुर्जे बनाने के उद्देश्य से वित्तीय और तकनीकी मदद दी जा रही है।
पोषण ट्रैकर डिजिटल प्लेटफॉर्म से आंगनवाड़ी सेवाओं की रियल-टाइम निगरानी हुई प्रभावी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देशभर की आंगनवाड़ियों में बच्चों के विकास मानकों और पूरक पोषण वितरण की डिजिटल ट्रैकिंग के सकारात्मक परिणाम साझा किए।
पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के माध्यम से बच्चों के वजन, ऊंचाई और स्वास्थ्य की स्थिति का नियमित लेखा-जोखा रखा जा रहा है। कुपोषण के शिकार बच्चों की समय पर पहचान कर उन्हें चिकित्सकीय सहायता और विशेष पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट डिवाइस दिए जाने से कागजी पंजिकाओं के बोझ से मुक्ति मिली है और डेटा की शुद्धता बढ़ी है।
संसद के आगामी शीतकालीन सत्र की तिथियों और विधायी प्राथमिकताओं पर परामर्श प्रक्रिया शुरू
संसदीय कार्य मंत्रालय ने आगामी सत्र के सुचारू संचालन और महत्वपूर्ण आर्थिक व प्रशासनिक विधेयकों को पारित कराने के लिए प्राथमिक विचार-विमर्श आरंभ किया है।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार सत्र के दौरान जनहित के सभी मुद्दों और नीतिगत प्रस्तावों पर रचनात्मक चर्चा के लिए तत्पर है। विभिन्न मंत्रालयों से लंबित विधायी प्रस्तावों और नए कानूनी मसौदों की सूची मंगाई गई है। सत्र के दौरान वित्तीय विषयों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को पटल पर रखे जाने की संभावना है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आर्थिक आंकड़ों के संकलन ढांचे को अद्यतन करने का प्रारूप तैयार किया
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और असंगठित क्षेत्र के वास्तविक योगदान को सही ढंग से मापने के लिए नई कार्यपद्धति का अनावरण किया।
मंत्रालय के अनुसार डेटा संकलन में आधुनिक डिजिटल टूल्स और प्रशासनिक डेटासेट का उपयोग बढ़ाया जाएगा ताकि राष्ट्रीय आय, रोजगार और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े अधिक सटीक और त्वरित गति से प्राप्त हो सकें। विशेषज्ञ समिति के सुझावों के आधार पर विभिन्न सर्वेक्षणों के नमूनों के आकार को वैज्ञानिक रूप से पुनर्संतुलित किया जा रहा है जिससे नीति निर्माण में उच्च विश्वसनीयता रहे।
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई चालानों की ऑनलाइन डिस्काउंटिंग में रिकॉर्ड कारोबार दर्ज
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बकाये के त्वरित निपटान के लिए संचालित टीआरईडीएस प्रणाली पर बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों की सक्रिय भागीदारी बढ़ी।
भारतीय रिजर्व बैंक और एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत खरीदारों और विक्रेताओं की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। छोटे आपूर्तिकर्ताओं को अपने माल की आपूर्ति के तुरंत बाद नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर भुगतान मिल रहा है। इससे सूक्ष्म उद्योगों की कार्यशील पूंजी की समस्या का व्यावहारिक और पारदर्शी समाधान निकला है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तकनीकी दक्षता में वृद्धि, उन्नत खोज उपकरणों का बेड़ा शामिल
एनडीआरएफ ने भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मलबे में दबे लोगों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक जीवन-खोजी सेंसर तैनात किए हैं।
गृह मंत्रालय के सहयोग से बल के जवानों को आधुनिक थर्मल इमेजर्स, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और ध्वनिक उपकरणों का सघन व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। त्वरित प्रतिक्रिया दल किसी भी आपदा की स्थिति में न्यूनतम समय में घटनास्थल पर पहुंचने के लिए साजो-सामान के साथ चौबीसों घंटे तैयार रहते हैं। नए उपकरणों से बचाव कार्यों के दौरान मानव जीवन बचाने की दर में गुणात्मक सुधार होगा।
