अरविंदालय डेली
राष्ट्रीय समाचार एवं करेंट अफेयर्स
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कमान: महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे की 24×7 सुरक्षा हेतु नया केंद्रीय निगरानी तंत्र अधिसूचित
केंद्रीय गृह एवं आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया गया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्युत पारेषण प्रणाली, राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन नेटवर्क, वित्तीय भुगतान गेटवे और रेलवे सिग्नलिंग प्रणालियों को राज्य-प्रायोजित साइबर हमलों से अभेद्य बनाना है। इसके लिए स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित 'साइबर दृष्टि' सॉफ्टवेयर तैनात किया गया है, जो करोड़ों लॉग्स का सेकंडों में विश्लेषण कर संभावित खतरों को पहचान लेता है। इसके अतिरिक्त, सभी सरकारी विभागों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) की नियमित तकनीकी ऑडिटिंग अनिवार्य कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के तहत राज्यों में राज्य-स्तरीय साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीमों (स्टेट-सर्ट) के साथ समन्वय स्थापित कर जिला स्तर तक तकनीकी सूचना साझाकरण का नेटवर्क भी मजबूत किया है, जिससे डिजिटल भारत की सुरक्षा को सर्वांगीण और सुदृढ़ बनाया जा सके।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण: प्रायद्वीपीय भारत में भारी दुर्लभ मृदा तत्वों के नए विशाल भंडारों की पुष्टि
जीएसआई ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती भूभाग में नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम युक्त दुर्लभ मृदा खनिजों के नए आर्थिक ब्लॉक चिन्हित किए हैं।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दक्कन और पूर्वी घाट के संपर्क क्षेत्र में गहन भू-रासायनिक अन्वेषण के उपरांत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारी दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की प्रारंभिक पुष्टि की है। इस खोज से इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन टर्बाइन निर्माण में लगने वाले स्थायी चुंबकों की घरेलू आपूर्ति को भारी संबल मिलने की संभावना है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण: राजमार्गों पर स्वचालित भार-मापन प्रणाली से ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण
एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों के 100 प्रमुख टोल प्लाजा पर गतिमान वाहनों का स्वचालित वजन मापने वाले आधुनिक सेंसर क्रियाशील किए हैं।
राजमार्गों की उम्र बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एनएचएआई ने 'वे-इन-मोशन' प्रणाली को फास्टैग नेटवर्क से जोड़ दिया है। निर्धारित सीमा से अधिक भार वाले मालवाहक वाहनों पर स्वचालित रूप से ई-चालान जारी होगा। परीक्षण के दौरान ओवरलोडिंग मामलों में 35 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन: केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से देश के 78 लाख पेंशनभोगियों को राहत
ईपीएफओ ने ईपीएस-95 के तहत देशव्यापी एकीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का सुचारू संचालन शुरू कर दिया है।
नई प्रणाली के लागू होने से पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक या शाखा से बिना किसी क्षेत्रीय अनापत्ति प्रमाणपत्र के समय पर अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। खाता हस्तांतरण या बैंक बदलने की जटिल प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई है, जिससे वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रशासनिक परेशानियां खत्म हुई हैं।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद: गैर-संचारी रोगों की रोकथाम हेतु 10 राज्यों में बहु-केंद्रीय अध्ययन शुरू
आईसीएमआर ने उच्च रक्तचाप और मधुमेह के शुरुआती निदान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यापक स्क्रीनिंग परियोजना आरंभ की।
इस परियोजना के तहत ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी में जीवनशैली जनित बीमारियों के जोखिम कारकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पोर्टेबल डायग्नोस्टिक किट के माध्यम से तुरंत जांच उपलब्ध कराई जा रही है ताकि जटिलताओं से पूर्व ही रोगियों को उचित चिकित्सा परामर्श और दवाएं दी जा सकें।
भारतीय डाक: ग्रामीण शाखा डाकघरों में सूक्ष्म-एटीएम आधारित डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने दूरदराज के क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को घर बैठे नकद निकासी सुविधा प्रदान करने की क्षमता बढ़ाई।
ग्रामीण डाक सेवकों को आधुनिक बायोमेट्रिक हैंडहेल्ड डिवाइस दिए गए हैं, जिससे आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के तहत किसी भी बैंक के खाते से नकद निकासी, डीबीटी राशि का आहरण और जीवन प्रमाण पत्र जमा करना सुगम हुआ है। इससे बैंकों की लंबी लाइनों से ग्रामीणों को स्थायी मुक्ति मिली है।
केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान: बंजर भूमि पर जलवायु-सहिष्णु इमारती लकड़ी रोपण का राष्ट्रीय मॉडल प्रस्तुत
संस्थान ने शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में मेलिया डूबिया और महोगनी की मिश्रित कृषि वानिकी से किसानों की अतिरिक्त आय का मार्ग खोला।
वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस मॉडल में कम उपजाऊ भूमि पर दालों और तिलहनों के साथ मूल्यवान इमारती वृक्षों का रोपण शामिल है। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता सुधरती है बल्कि कार्बन सोखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। कई राज्यों के कृषि विभागों ने इस मॉडल को किसान योजनाओं में शामिल किया है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: भूकंप-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में पूर्व-चेतावनी सायरन नेटवर्क स्थापित
एनडीएमए ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के संवेदनशील फॉल्ट लाइनों के निकट सेंसर आधारित चेतावनी प्रणाली का विस्तार पूरा किया।
यह प्रणाली टेक्टोनिक प्लेटों में प्राथमिक तरंगों का पता लगाकर मुख्य झटकों से 30 से 40 सेकंड पूर्व स्वचालित अलार्म सक्रिय करती है। इससे अस्पतालों, स्कूलों और जलविद्युत परियोजनाओं में आपातकालीन शटडाउन प्रोटोकॉल को तुरंत लागू कर जान-माल के भारी नुकसान से बचा जा सकेगा।
भारतीय मानक ब्यूरो: इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए नए एकीकृत सुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी मानक
बीआईएस ने सभी प्रकार के वाणिज्यिक और सार्वजनिक ईवी चार्जर्स के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा विनिर्देश अधिसूचित किए।
नए मानकों के तहत सभी चार्जिंग पॉइंट्स को अत्यधिक तापमान, वोल्टेज के उतार-चढ़ाव और जल-प्रतिरोधी सुरक्षा परीक्षणों से गुजरना होगा। इसके अलावा, विभिन्न वाहन निर्माताओं के चार्जिंग प्रोटोकॉल के बीच सामंजस्य सुनिश्चित किया गया है ताकि किसी भी कंपनी के वाहन को किसी भी स्टेशन पर सुरक्षित चार्ज किया जा सके।
केंद्रीय रेशम बोर्ड: टसर और मूंगा रेशम उत्पादन बढ़ाने हेतु 8 जनजातीय बहुल राज्यों में क्लस्टर योजना
रेशम बोर्ड ने वन क्षेत्रों में रहने वाले पारंपरिक बुनकरों और कीटपालकों को तकनीकी सहायता व रोगमुक्त बीज आपूर्ति का दायरा बढ़ाया।
इस योजना से लगभग 50 हजार वनवासी परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। वैज्ञानिक कीटपालन तकनीकों और आधुनिक रीलिंग मशीनों के उपयोग से कोकून की गुणवत्ता और धागे की उपज में 25 प्रतिशत से अधिक का सुधार दर्ज किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित हो रही है।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद: इंजीनियरिंग कॉलेजों में बहु-विषयक नवाचार प्रयोगशालाओं की स्थापना
एआईसीटीई ने टियर-2 और टियर-3 शहरों के 150 तकनीकी संस्थानों में 'आइडिया लैब' की स्थापना को वित्तीय मंजूरी प्रदान की।
इन प्रयोगशालाओं में छात्रों को प्रोटोटाइप निर्माण, 3डी प्रिंटिंग और बेसिक पेटेंटिंग का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। परिषद का उद्देश्य ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के तकनीकी युवाओं को वैश्विक स्तर के नवाचारों से जोड़ना और स्टार्टअप संस्कृति को कॉलेज स्तर से ही मजबूत प्रोत्साहन देना है।
भारतीय पत्तन संघ: प्रमुख बंदरगाहों पर हरित नौवहन और सौर विद्युत क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि
देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने अपनी 40 प्रतिशत विद्युत आवश्यकता को सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों से पूरा करने का लक्ष्य हासिल किया।
राष्ट्रीय हरित पत्तन नीति के तहत जहाजों को बर्थिंग के दौरान किनारे से ही स्वच्छ विद्युत आपूर्ति (शोर-टू-शिप पावर) प्रदान की जा रही है, जिससे बंदरगाह परिसरों में डीजल जनरेटरों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में प्रभावी कमी दर्ज की गई है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण: लुप्तप्राय औषधीय पादपों के स्थानीय संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार
प्राधिकरण ने पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर के 500 गांवों में पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरों के आधार पर संरक्षण कोष स्थापित किया।
इस व्यवस्था से पारंपरिक वनस्पति ज्ञान का संरक्षण होगा और व्यावसायिक दोहन करने वाली फर्मों से मिलने वाले लाभ का एक निश्चित हिस्सा सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में जाएगा। इस कोष का उपयोग स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त जड़ी-बूटियों की नर्सरी और वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड: राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्वचालित कार्गो क्लीयरेंस प्रणाली आरंभ
सीबीआईसी ने अंतरराष्ट्रीय हवाई माल ढुलाई में समय की बचत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित त्वरित जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की।
इस डिजिटल पहल से आयातित गैर-संवेदनशील औद्योगिक कच्चे माल और पुर्जों की कस्टम क्लीयरेंस अवधि 24 घंटे से घटकर औसतन 4 घंटे रह गई है। इससे विनिर्माण उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता आई है और हवाई अड्डों पर भंडारण लागत में भी कमी आई है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड: छोटे पशुपालकों के लिए स्वदेशी सेक्स-सॉर्टेड वीर्य तकनीक की उपलब्धता बढ़ाई
एनडीडीबी ने गिर, साहीवाल और थारपारकर नस्ल की उच्च उत्पादक बछड़ियों के जन्म को सुनिश्चित करने वाला किफायती सीमन पैक जारी किया।
इस तकनीक से लगभग 90 प्रतिशत मादा बछड़ों का जन्म संभव होता है, जिससे किसानों पर नर पशुओं के रखरखाव का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और दूध उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती है। सहकारी डेयरी समितियों के माध्यम से इसे न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
भारतीय भू-स्थानिक डेटा परिषद: उच्च-रिजॉल्यूशन राष्ट्रीय डिजिटल मानचित्रण का प्रथम चरण पूरा
परिषद ने देश के शहरी और उप-नगरीय क्षेत्रों के 3डी भू-स्थानिक नक्शे तैयार कर विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए।
ड्रोन और लाइडार तकनीक द्वारा तैयार इन नक्शों से नगर निगमों को जल निकासी, संपत्ति कर निर्धारण और भूमिगत बुनियादी ढांचे के प्रबंधन में सटीक सहायता मिल रही है। इस खुले डेटाबेस से स्थानीय स्तर पर नियोजन की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।
राष्ट्रीय बीज निगम: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु प्रमाणित बाजरा और ज्वार बीजों की आपूर्ति दोगुनी
निगम ने कम वर्षा वाले पठारी क्षेत्रों के लिए सूखा-रोधी मोटे अनाजों के प्रमाणित बीजों का बफर स्टॉक तैयार किया।
श्री अन्न प्रोत्साहन अभियान के तहत रागी, बाजरा और कोदो के पोषण-युक्त संकर बीजों को रियायती दरों पर किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे कम सिंचाई और कम उर्वरक में भी किसानों को स्थिर उत्पादन और बेहतर बाजार भाव सुनिश्चित हो रहा है।
केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण: औद्योगिक बोरवेलों पर डिजिटल टेलीमेट्री फ्लोमीटर की स्थापना अनिवार्य
अति-दोहित भूजल क्षेत्रों में कार्यरत सभी व्यावसायिक इकाइयों के जल निष्कर्षण की सीधी निगरानी शुरू की गई।
प्राधिकरण के नए निर्देशों के तहत उद्योगों को उनके स्वीकृत कोटे से अधिक पानी निकालने पर भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क देना होगा। फ्लोमीटर से प्राप्त डेटा केंद्रीय पोर्टल पर स्वतः अपलोड होता है, जिससे भूजल चोरी और अंधाधुंध दोहन पर सख्त कानूनी रोक लगी है।
भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला: सौर पवन और अंतरिक्षीय मौसम पूर्वानुमान हेतु नया वेधशाला नेटवर्क
वैज्ञानिकों ने आयनमंडल में आने वाले व्यवधानों और सौर ज्वालाओं के उपग्रह संचार पर प्रभाव की सटीक भविष्यवाणी प्रणाली विकसित की।
यह नेटवर्क पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित भारतीय उपग्रहों और राष्ट्रीय नेविगेशन प्रणाली को सौर तूफानों से सुरक्षित रखने के लिए समय पर अलर्ट जारी करेगा। इससे नागरिक उड्डयन और जीपीएस आधारित सेवाओं में होने वाले तकनीकी व्यवधानों को न्यूनतम किया जा सकेगा।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम: पारंपरिक कारीगरों के लिए रियायती ब्याज पर ऋण मेला आयोजित
निगम ने हस्तशिल्पियों और धातु कारीगरों को आधुनिक औजार खरीदने व कार्यशाला विस्तार हेतु आसान ऋण वितरित किए।
इस विशेष अभियान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के 5 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण दिया गया। इससे कारीगर बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होकर अपने उत्पादों का सीधा विपणन करने में सक्षम हो रहे हैं।
सड़क सुरक्षा परिषद: भारी वाहनों में थकान पहचान प्रणाली और चालक सहायता सेंसर को मंजूरी
लंबी दूरी की अंतर-राज्यीय बसों और भारी ट्रकों में चालकों की झपकी का पता लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मानक तय।
वाहन सुरक्षा समिति ने सिफारिश की है कि रात में चलने वाले भारी व्यावसायिक वाहनों में कैमरे आधारित 'ड्राइवर ड्राउजिनेस डिटेक्शन सिस्टम' लगाया जाए। चालक के आंखें बंद करने या ध्यान भटकने पर यह प्रणाली केबिन में तेज ऑडियो अलार्म बजाकर दुर्घटना को टालती है।
राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड: तटीय राज्यों में खुले समुद्र में केज-कल्चर मत्स्य पालन को विशेष प्रोत्साहन
बोर्ड ने समुद्री मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए गहरे समुद्र में तैरते हुए वैज्ञानिक पिंजरों की स्थापना हेतु सब्सिडी जारी की।
इस परियोजना के तहत तटीय मछुआरा सहकारी समितियों को उन्नत तकनीक वाले एचडीपीई फ्लोटिंग केज दिए जा रहे हैं। इससे सीबास और पोम्पानो जैसी उच्च मूल्य वाली मछलियों का पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे पारंपरिक मछुआरों की आय में भारी उछाल आया है।
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद: फ्लाई ऐश से शून्य-सीमेंट हरित कंक्रीट ब्लॉक तकनीक विकसित
सीएसआईआर की प्रयोगशाला ने थर्मल पावर स्टेशनों की राख का उपयोग कर अत्यधिक मजबूत और किफायती ईंटें बनाने की विधि खोजी।
इस जियोपॉलिमर तकनीक से सीमेंट के उपयोग के बिना ही उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन में 70 प्रतिशत की भारी कमी आती है और ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के सुरक्षित निपटान की समस्या का स्थायी समाधान होता है।
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम: छोटे निर्यातकों के लिए सरलीकृत सूक्ष्म-बीमा पॉलिसियां जारी
ईसीजीसी ने उभरते बाजारों में निर्यात करने वाले नवोदित एमएसएमई उद्यमियों के भुगतान जोखिमों को 90 प्रतिशत तक कवर किया।
वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय निर्यातकों को विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न करने या दिवालिया होने के जोखिम से सुरक्षित रखने के लिए प्रीमियम दरों में कटौती की गई है। इससे छोटे विनिर्माता नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आत्मविश्वास से कदम रख सकेंगे।
केंद्रीय रेशम तकनीकी अनुसंधान संस्थान: जैविक रेशम धागा निष्कर्षण में जल-पुनर्चक्रण संयंत्र की शुरुआत
संस्थान ने रेशम धागा कताई इकाइयों में 80 प्रतिशत पानी को पुनः उपयोग योग्य बनाने वाली शून्य-अपशिष्ट तकनीक पेश की।
इस पर्यावरण-अनुकूल पद्धति से रेशम इकाइयों में पानी की भारी बचत हो रही है और भूजल स्रोतों में रासायनिक कचरे का रिसाव पूरी तरह बंद हुआ है। पारंपरिक बुनकर क्लस्टरों में इस प्रणाली की स्थापना से उत्पादन लागत में कमी आई है और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय हरित प्रमाणन मिला है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग: वन अधिकार पट्टों के डिजिटल भू-अभिलेख एकीकरण की प्रगति की समीक्षा
आयोग ने वनाधिकार कानून के तहत वितरित व्यक्तिगत और सामुदायिक भू-अधिकारों को राजस्व नक्शों पर दर्ज करने के निर्देश दिए।
भू-अभिलेखों के जीपीएस आधारित सीमांकन से आदिवासियों की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में भारी कमी आई है। आयोग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि पट्टाधारकों को कृषि ऋण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सरकारी सिंचाई योजनाओं का पूरा लाभ प्राथमिकता से दिया जाए।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान: ग्रामीण युवाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता अभियान
नाइलिट ने पूर्वोत्तर के जिलों में बुनियादी एआई टूल्स और डेटा एनोटेशन पर तीन महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।
इस पहल से स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री तैयार करने और वॉयस डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। स्थानीय केंद्रों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को आईटी सेवा कंपनियों में अप्रेंटिसशिप दिलाई जा रही है।
राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय: प्रमुख नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में 50 हजार हेक्टेयर में वनीकरण अभियान
मंत्रालय ने कावेरी, नर्मदा और महानदी के उद्गम एवं तटवर्ती क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव रोकने हेतु सघन पौधरोपण शुरू किया।
तटवर्ती वनों के विस्तार से मानसून के दौरान नदियों में गाद (सिल्ट) जमने की दर घटेगी और जल की प्राकृतिक अवशोषण क्षमता में सुधार होगा। स्थानीय वन सुरक्षा समितियों और ग्राम पंचायतों की भागीदारी से स्थानीय प्रजातियों के फलदार और छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं।
भारतीय मसाला बोर्ड: पूर्वोत्तर की दुर्लभ मसालों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु पांच क्षेत्रीय केंद्र स्वीकृत
बोर्ड ने असमिया भूत जोलोकिया, नागा मिर्च और लकाडोंग हल्दी के अंतरराष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जांच लैब बनाईं।
इन आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं में कीटनाशक अवशेषों और कुरकुमिन मात्रा की त्वरित जांच होगी, जिससे पूर्वोत्तर के छोटे किसानों को अपने जैविक मसालों के लिए यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों से प्रीमियम मूल्य मिल सकेगा। बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने से किसानों को सीधा लाभ होगा।
केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम: पारंपरिक ग्रामीण हस्तशिल्प को वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से जोड़ने की पहल
निगम ने 25 राज्यों के ग्रामीण शिल्पकारों के उत्पादों की डिजिटल कैटलॉगिंग और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सुविधा का शुभारंभ किया।
मिट्टी के बर्तनों, धातु की ढलाई और काष्ठ कला के उत्कृष्ट नमूनों को विदेशी ग्राहकों तक बिना किसी मध्यस्थ के पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। पैकेजिंग और सीमा शुल्क औपचारिकताओं का जिम्मा निगम स्वयं संभाल रहा है, जिससे कारीगरों को पारदर्शी और त्वरित भुगतान प्राप्त हो रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड: 10 नए मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के निर्माण में प्रगति
सड़क, रेल और जलमार्ग को सीधे जोड़ने वाले एकीकृत माल ढुलाई केंद्रों के निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय समीक्षा संपन्न।
इन आधुनिक पार्कों में एकीकृत वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और कंटेनर हैंडलिंग की विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी। इससे देश में लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14 प्रतिशत से घटाकर एकल अंक में लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय पोषण संस्थान: स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन में पोषक तत्वों के संवर्धन हेतु नया फॉर्मूलेशन जारी
संस्थान ने आयरन, फोलिक एसिड और जिंक से भरपूर फोर्टिफाइड चावल और बाजरा आधारित स्वादिष्ट रेसिपी राज्यों को सौंपी।
पीएम पोषण योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और एनीमिया दूर करने के लिए यह वैज्ञानिक आहार तालिका तैयार की गई है। कई राज्यों ने इसे अपने मेनू में शामिल कर बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में सकारात्मक बदलाव दर्ज किए हैं।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग: शहरी बाढ़ पूर्व-सूचना हेतु 15 महानगरों में उच्च-सटीक वर्षा मापन नेटवर्क
आईएमडी ने महानगरीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और जलभराव की मोहल्ला-वार पूर्व चेतावनी जारी करने की प्रणाली चालू की।
शहरी इलाकों में हर दो किलोमीटर के दायरे में स्थापित स्वचालित वर्षामापी केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नगर निगमों के आपदा नियंत्रण कक्षों को समय रहते सतर्क किया जा सकेगा। इससे अंडरपासों और निचली बस्तियों से पानी निकालने के पंप समय पर चालू किए जा सकेंगे।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो: वाणिज्यिक इमारतों के लिए अनिवार्य स्टार रेटिंग नियम का दूसरा चरण अधिसूचित
ब्यूरो ने 100 किलोवाट से अधिक विद्युत कनेक्शन वाले सभी शॉपिंग मॉल और निजी कार्यालय परिसरों हेतु ऊर्जा ऑडिट बाध्यकारी किया।
नए नियमों के तहत भवनों में केंद्रीयकृत वातानुकूलन और प्रकाश व्यवस्था में कम बिजली खपत वाले उपकरणों का उपयोग अनिवार्य होगा। मानकों का पालन करने वाली इमारतों को ग्रीन बिल्डिंग टैक्स छूट दी जाएगी, जिससे वाणिज्यिक क्षेत्र में सालाना करोड़ों यूनिट बिजली की बचत का अनुमान है।
केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान: छोटे किसानों हेतु किफायती बैटरी-चालित खरपतवार नाशक यंत्र प्रमाणित
संस्थान ने छोटे और सीमांत जोत वाले किसानों के लिए कम वजन वाले इलेक्ट्रिक वीडर का सफल सुरक्षा परीक्षण पूरा किया।
यह हल्का उपकरण सौर या घरेलू बिजली से आसानी से चार्ज हो जाता है और खड़ी फसलों के बीच खरपतवार को बिना रासायनिक दवाओं के नियंत्रित करता है। महिला किसानों के उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित इस यंत्र पर केंद्र सरकार ने 50 प्रतिशत तक का पूंजीगत अनुदान स्वीकृत किया है।
