अरविंदालय डेली
राष्ट्रीय समाचार एवं करेंट अफेयर्स
गहरे समुद्र में भारत की छलांग: 'मत्स्य-6000' पनडुब्बी का उथले जल में सफल परीक्षण, समुद्रयान मिशन के अंतिम चरण की तैयारी

उल्लेखनीय है कि 'मत्स्य-6000' को 6,000 मीटर (छह किलोमीटर) की गहराई तक तीन वैज्ञानिकों को ले जाने और लगातार 12 घंटे तक वैज्ञानिक अनुसंधान संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपात स्थिति में यह जीवन रक्षक प्रणाली 96 घंटे तक काम कर सकती है। समुद्र की अथाह गहराइयों में मौजूद पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स और दुर्लभ खनिजों के अध्ययन तथा जैविक विविधता के अन्वेषण के लिए यह परियोजना रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, उथले जल के सभी परीक्षण परिणाम संतोषजनक पाए गए हैं और आगामी वर्ष में मध्य हिंद महासागर में 3,000 से 6,000 मीटर की गहराई पर गहरे गोता परीक्षण (डीप सी डाइव्स) आयोजित किए जाएंगे। इस परियोजना की पूर्ण सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे गिने-चुने देशों के उस विशिष्ट समूह में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगा, जिनके पास गहरे समुद्र में मानवयुक्त अनुसंधान क्षमता मौजूद है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित टोल प्रणाली का प्रारंभिक चरण अधिसूचित
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चुनिंदा एक्सप्रेसवे पर जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी की।
मंत्रालय ने दिल्ली-मुंबई और बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे के कुछ खंडों पर उपग्रह आधारित ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) टोलिंग का ट्रायल पूरा कर लिया है। नई व्यवस्था में वाहनों पर लगे ऑन-बोर्ड ट्रैकिंग यूनिट के माध्यम से तय की गई सटीक दूरी के आधार पर टोल स्वतः बैंक खाते से कटेगा। पारंपरिक टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार समाप्त करने और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रणाली चरणबद्ध रूप से पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर लागू होगी।
आधार डेटा सुरक्षा: यूआईडीएआई ने क्वांटम-रोधी एन्क्रिप्शन तंत्र किया तैयार
यूआईडीएआई ने भविष्य के साइबर खतरों से निपटने के लिए आधार डेटाबेस में पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी लागू करने की घोषणा की।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिक डेटा की सुरक्षा को भविष्योन्मुखी बनाने के लिए क्वांटम-कंप्यूटर प्रतिरोधी एन्क्रिप्शन मानक अपनाए हैं। उन्नत गणितीय एल्गोरिदम पर आधारित यह प्रणाली क्वांटम कंप्यूटिंग युग में भी आधार डेटा तिजोरी को अभेद्य रखेगी। सुरक्षा एजेंसियों और राष्ट्रीय क्रिप्टोलॉजी अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से विकसित इस नई वास्तुकला से केंद्रीय पहचान डेटा भंडार की समग्र अखंडता और गोपनीयता और मजबूत होगी।
वाणिज्यिक डेटा केंद्रों के लिए ऊर्जा दक्षता स्टार रेटिंग कार्यक्रम प्रारंभ
विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने देश भर के डेटा केंद्रों के लिए बिजली खपत ऑडिट और स्टार लेबलिंग शुरू की।
क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रसार के कारण डेटा केंद्रों में बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए ब्यूरो ने पावर यूसेज इफेक्टिवनेस (पीयूई) मानक अनिवार्य किए हैं। नए नियमों के अंतर्गत डेटा केंद्रों को अपने कूलिंग तंत्र और सर्वर रैक में बिजली खपत के अनुसार 1 से 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी। इससे डेटा सेंटर संचालकों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा।
केन-बेतवा लिंक परियोजना: पहले चरण के कंक्रीट बांध निर्माण ने पकड़ी गति
जल शक्ति मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में दौधन बांध के सिविल निर्माण कार्यों की समीक्षा की।
नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना के पहले चरण में दौधन बांध का मुख्य कंक्रीटिंग कार्य निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्रगति पर है। जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय समीक्षा दल ने स्थल निरीक्षण के बाद पाया कि मुख्य नहर और जलविद्युत इकाइयों की नींव खुदाई का काम पूरा हो चुका है। परियोजना पूरी होने पर बुंदेलखंड के 10 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई और लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा।
दवा-प्रतिरोधी टीबी की जीनोमिक निगरानी हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देश जारी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मल्टीड्रग-रेजिस्टेंट तपेदिक के सटीक इलाज के लिए संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण मानक प्रोटोकॉल लागू किया।
राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दवा-प्रतिरोधी टीबी रोगियों के त्वरित निदान के लिए देश की सभी आईसीएमआर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को नए जीनोमिक प्रोटोकॉल सौंपे गए हैं। इस तकनीक से यह स्पष्ट पता चल सकेगा कि जीवाणु किन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो चुका है। इससे चिकित्सकों को प्रत्येक मरीज के लिए सटीक दवा का चयन करने में मदद मिलेगी और उपचार सफलता दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया जा सकेगा।
शहरी ठोस कचरा प्रबंधन: एनजीटी ने पुराने कचरा ढेरों के जैव-उपचार की समयसीमा तय की
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रथम श्रेणी के नगर निगमों को लीगेसी वेस्ट के सौ प्रतिशत बायो-माइनिंग के लिए सख्त निर्देश दिए।
एनजीटी ने देश भर के दस लाख से अधिक आबादी वाले 45 प्रमुख नगर निगमों में पुराने कचरे के पहाड़ों (लीगेसी डंपसाइट्स) के निस्तारण की गति पर कड़ा रुख अपनाया है। अधिकरण ने निर्देश दिया कि जैव-उपचार और आरडीएफ निष्कर्षण कार्य दिसंबर 2027 तक पूर्ण किया जाए। कचरा ढेरों से मुक्त होने वाली भूमि का उपयोग केवल शहरी वन, हरित पट्टी या वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए ही किया जा सकेगा।
गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को ई-श्रम के जरिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डिलीवरी पार्टनर्स और राइड-हेलिंग चालकों के लिए एकीकृत बीमा योजना का प्रारूप जारी किया।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गिग कामगारों को दुर्घटना बीमा और आकस्मिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एग्रीगेटर कंपनियों के साथ तंत्र साझा किया है। नए प्रावधानों के तहत एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को सामाजिक सुरक्षा कोष से जोड़ा जाएगा। इससे देश के असंगठित डिजिटल क्षेत्र में कार्यरत लाखों डिलीवरी बॉयज और कैब चालकों को आकस्मिक जोखिमों से वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
तटरक्षक बल के बेड़े में स्वदेशी प्रदूषण-रोधी समुद्री गश्ती जहाज सम्मिलित
गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्र रक्षक' भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया।
विशेष तेल रिसाव निवारक उपकरणों और उन्नत प्रयोगशाला से सुसज्जित यह जहाज भारतीय समुद्री आर्थिक क्षेत्र में तेल रिसाव आपदाओं से निपटने में सक्षम है। पोत में समुद्र की सतह से प्रदूषक तत्वों को अलग करने वाले हाई-कैपेसिटी रिकवरी सिस्टम और आग बुझाने वाले जल तोप लगे हैं। यह स्वदेशी पोत पश्चिमी और पूर्वी समुद्री सीमाओं पर पर्यावरणीय सुरक्षा व खोज-बचाव अभियानों को सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा।
मनरेगा परिसंपत्तियों की 'भुवन 3.0' पोर्टल के जरिए शत-प्रतिशत जियो-टैगिंग पूर्ण
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण जल संरक्षण संरचनाओं और सड़कों की त्रि-आयामी उपग्रह मैपिंग का लक्ष्य हासिल किया।
इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा विकसित 'भुवन' प्लेटफॉर्म के अद्यतन संस्करण की मदद से मनरेगा के तहत निर्मित सभी जल संचयन चेकडैम, अमृत सरोवरों और ग्रामीण सड़कों का भू-स्थानिक प्रमाणीकरण पूरा हो गया है। इस पारदर्शी प्रणाली से किसी भी योजना की भौतिक प्रगति और उपयोगिता को आम नागरिक सार्वजनिक पोर्टल पर उपग्रह चित्रों के साथ देख सकते हैं, जिससे वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगी है।
पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि और शुद्ध वजन मानकों में उपभोक्ता संरक्षण सुधार
उपभोक्ता मामले विभाग ने पैकेटबंद दैनिक उपभोग वस्तुओं के लेबल पर स्पष्ट फॉन्ट में आवश्यक विवरण छापना अनिवार्य किया।
विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार अब खाद्य तेल, आटा, दाल और बिस्कुट जैसे पैकेटों पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी और इकाई विक्रय मूल्य (प्रति ग्राम या मिलीलीटर दर) बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। उपभोक्ताओं को भ्रामक पैकिंग से बचाने के लिए पैकेजिंग के आकार के अनुसार फॉन्ट का आकार तय किया गया है, ताकि खरीदारी के समय पारदर्शिता बनी रहे।
सरकारी खरीद में पारदर्शिता: सीवीसी ने स्थापित की डिजिटल फ्रॉड एनालिसिस यूनिट
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सार्वजनिक उपक्रमों और मंत्रालयों की ई-टेंडरिंग में गड़बड़ी पकड़ने के लिए एआई टूल सक्रिय किया।
आयोग ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर बोली लगाने वाली कंपनियों के बीच साठगांठ (कार्टेलाइजेशन) और असामान्य बोली पैटर्न की तुरंत पहचान के लिए डिजिटल डेटा एनालिटिक्स इकाई शुरू की है। यह इकाई बोलीदाताओं के आईपी पते, बैंक गारंटी विवरण और साझा स्वामित्व के आंकड़ों का मिलान कर संभावित वित्तीय अनियमितताओं की पूर्व सूचना संबंधित मंत्रालयों को देगी।
छत पर सौर संयंत्र लगाने वाले एग्रीगेटर्स के लिए ग्रिड सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने रूफटॉप सोलर से ग्रिड में बिजली आपूर्ति के लिए तकनीकी सुरक्षा मानक अधिसूचित किए।
वितरण नेटवर्क में सौर ऊर्जा के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए सीईए ने सभी वाणिज्यिक व आवासीय सौर एग्रीगेटर्स के लिए ग्रिड अनुपालन प्रमाणन आवश्यक कर दिया है। नए मानकों के तहत सौर इनवर्टर में फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज असंतुलन से निपटने वाले स्वचालित 'स्मार्ट कट-ऑफ' उपकरण लगे होने चाहिए, जिससे स्थानीय वितरण ट्रांसफार्मरों पर अचानक ओवरलोडिंग का खतरा न रहे और ग्रिड स्थिरता बनी रहे।
स्नातकोत्तर मेडिकल इंटर्न के लिए राष्ट्रीय बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों में रेजीडेंट डॉक्टरों के कार्यघंटे और प्रशिक्षण की निगरानी बढ़ाई।
एनएमसी ने सभी सरकारी और निजी मेडिकल संस्थानों में पीजी छात्रों के लिए आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति और डिजिटल लॉगबुक प्रणाली अनिवार्य कर दी है। इस कदम का उद्देश्य युवा डॉक्टरों से अत्यधिक कार्य के बोझ को नियंत्रित करना तथा उनके क्लीनिकल प्रशिक्षण के घंटों का पारदर्शी रिकॉर्ड रखना है। नियमित उपस्थिति और केस-स्टडी एंट्री पूरी होने पर ही इंटर्नशिप का प्रमाणन मान्य होगा।
मध्य भारत के आदिवासी अंचलों में वन धन विकास केंद्रों का मूल्य संवर्धन नेटवर्क विस्तृत
ट्राइफेड ने महुआ, हर्रा और चिरौंजी के प्रसंस्करण के लिए 120 नए प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र स्वीकृत किए।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइफेड ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के वन बहुल क्षेत्रों में लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नए क्लस्टर स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर महिला वन-धन स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रायर, ग्रेडिंग मशीन और पैकेजिंग उपकरण दिए गए हैं, ताकि कच्चे वनोपज को सीधे बेचने के बजाय प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में बेचकर आदिवासियों को दोगुना मूल्य मिल सके।
विनिर्माण हब के लिए निजी उद्यम 5G स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ
दूरसंचार विभाग ने स्वचालित विनिर्माण और रोबोटिक्स संयंत्रों के लिए कैप्टिव 5G नेटवर्क हेतु दिशा-निर्देश जारी किए।
उद्योग 4.0 को गति देने के लिए ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्युटिकल औद्योगिक गलियारों में स्थित कंपनियों को निजी 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इन निजी नेटवर्कों के जरिए फैक्ट्रियों में ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, रिमोट मशीन मॉनिटरिंग और रियल-टाइम क्वालिटी कंट्रोल को उच्च गति व बिना किसी नेटवर्क रुकावट के संचालित किया जा सकेगा।
राजस्थान और पंजाब बेसिन में पोटाश भंडारों के दोहन हेतु विस्तृत भू-भौतिकीय सर्वेक्षण
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पश्चिमोत्तर भारत में भूमिगत पोटाश खनिजों के भंडार की सटीक मैपिंग तेज की।
उर्वरक उत्पादन में विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए जीएसआई ने बीकानेर-नागौर और श्रीगंगानगर बेसिन में आधुनिक डीप-कोर ड्रिलिंग और 2डी-सिस्मिक सर्वे का नया चरण शुरू किया है। प्रारंभिक साक्ष्यों के अनुसार इन क्षेत्रों में सिलवाइट और पॉलीहैलाइट के बड़े संचित भंडार मौजूद हैं। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर वाणिज्यिक खनन हेतु खनन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया तैयार की जाएगी।
विरासत होटलों और होमस्टे के लिए 'देखो अपना देश' सतत पर्यटन प्रमाणन शुरू
पर्यटन मंत्रालय ने पर्यावरण-अनुकूल और स्थानीय संस्कृति आधारित आतिथ्य इकाइयों के लिए हरित मानक जारी किए।
पर्यटन क्षेत्र में ऊर्जा व जल संरक्षण तथा शून्य एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने त्रि-स्तरीय प्रमाणन ढांचा पेश किया है। जो ऐतिहासिक हवेलियां और ग्रामीण होमस्टे सौर ऊर्जा, स्थानीय खानपान और पारंपरिक वास्तुकला को प्राथमिकता देंगे, उन्हें वैश्विक यात्रा पोर्टल पर आधिकारिक प्रमाणन और प्रचार सहायता प्रदान की जाएगी।
मसालों और चाय में कीटनाशक अवशेष सीमा पर एफएसएसएआई ने सख्त किए मानक
खाद्य सुरक्षा नियामक ने घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों के लिए रासायनिक अवशेषों की अधिकतम सीमा पुनः तय की।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इलायची, काली मिर्च, जीरा और चाय की पत्तियों में उपयोग होने वाले 20 सामान्य कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) को अंतरराष्ट्रीय कोडेक्स मानकों के अनुरूप कड़ा किया है। उत्पादक क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं में उन्नत मास-स्पेक्ट्रोमेट्री परीक्षण अनिवार्य किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को कीटनाशक-मुक्त और शुद्ध उत्पाद उपलब्ध हो सकें।
असम और कर्नाटक के रेशम कताई उद्योग हेतु आधुनिक लूम आधुनिकीकरण पैकेज स्वीकृत
केंद्रीय रेशम बोर्ड ने मूगा और मलबरी रेशम के धागाकरण में ऊर्जा कुशल मोटराइज्ड मशीनों का वितरण शुरू किया।
कपड़ा मंत्रालय की एकीकृत रेशम विकास योजना के अंतर्गत पारंपरिक रीलर्स को आधुनिक ऑटोमैटिक रीलिंग मशीनें रियायती दरों पर दी जा रही हैं। इससे रेशम के धागे की गुणवत्ता में एकरूपता आएगी और अपशिष्ट में 15 प्रतिशत तक की कमी होगी। इस तकनीकी उन्नयन से पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के लाखों पारंपरिक बुनकरों और कताई श्रमिकों की उत्पादकता व आय में बढ़ोतरी होगी।
समुद्री मछुआरों के लिए 'इनकॉइस' ने रियल-टाइम महासागरीय धारा मैपिंग ऐप जारी किया
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों की सुरक्षा और ईंधन बचत हेतु मोबाइल टूल तैयार किया।
पारंपरिक नौका चालकों के लिए जारी इस द्विभाषी एप्लिकेशन में महासागरीय धाराओं, लहरों की ऊंचाई और संभावित मत्स्य क्षेत्रों (पीएफजेड) की सटीक जानकारी उपग्रह डेटा के आधार पर वास्तविक समय में मिलती है। मछुआरे समुद्र में उतरने से पहले सुरक्षित मार्ग चुन सकते हैं, जिससे अप्रत्याशित समुद्री तूफानों से बचाव होता है और नौकाओं के डीजल खर्च में लगभग बीस प्रतिशत की बचत दर्ज की गई है।
वरिष्ठ माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं में द्विभाषी प्रश्नपत्र व्यवस्था
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विज्ञान और वाणिज्य संकाय की 12वीं की परीक्षाओं में भाषाई विकल्प सुलभ किया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सीबीएसई ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ संविधान की आठवीं अनुसूची की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली है। इससे मातृभाषा माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को जटिल तकनीकी और गणितीय प्रश्नों को अपनी सहज भाषा में समझने और सटीक उत्तर देने में सुविधा होगी।
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों (एम-पैक्स) का राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्रशिक्षण
सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को ग्राम स्तरीय सेवा केंद्र के रूप में बदलने के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण अभियान शुरू किया।
पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत देश की 63 हजार क्रियाशील समितियों को एक समान क्लाउड सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा चुका है। अब इन समितियों के कर्मचारियों को उर्वरक व बीज बिक्री के साथ-साथ जन औषधि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं संचालित करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति और पारदर्शिता मिल रही है।
औद्योगिक गलियारों में रासायनिक आपदा प्रबंधन पर एनडीएमए का बहु-राज्यीय पूर्वाभ्यास
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पेट्रोकेमिकल और उर्वरक संकुलों में जहरीली गैस रिसाव की रोकथाम का किया मॉक ड्रिल।
गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और उद्योग प्रबंधनों के साथ संयुक्त आपदा मोचन अभ्यास आयोजित किया गया। अभ्यास के दौरान आपातकालीन सायरन, श्रमिकों की सुरक्षित निकासी, मेडिकल ट्राइएज और रासायनिक निष्प्रभावीकरण प्रणालियों की तत्परता जांची गई, ताकि औद्योगिक दुर्घटनाओं के समय जान-माल के नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके।
डिजीयात्रा चेहरे की पहचान तकनीक का 15 और क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर विस्तार
नागर विमानन मंत्रालय ने टियर-2 शहरों में यात्रियों के संपर्क-रहित और त्वरित बोर्डिंग हेतु नई व्यवस्था चालू की।
हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच और प्रवेश द्वार पर लगने वाले समय को घटाने के लिए 'डिजीयात्रा' प्रणाली अब भोपाल, रांची, सूरत और त्रिची सहित पंद्रह नए हवाई अड्डों पर लागू कर दी गई है। यात्री अपने मोबाइल ऐप में आधार आधारित क्रेडेंशियल सुरक्षित रखकर बिना किसी कागजी बोर्डिंग पास के निर्बाध रूप से सुरक्षा घेरे को पार कर सकते हैं, जिससे यात्रा अधिक सुगम बनी है।
राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर वाराणसी से साहिबगंज के बीच कंटेनर जहाजों का नियमित परिचालन
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने गंगा नदी के माध्यम से कृषि और प्रसंस्कृत उत्पादों की माल ढुलाई तेज की।
गंगा नदी पर जल परिवहन को वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए वाराणसी के मल्टी-मॉडल टर्मिनल से साहिबगंज और हल्दिया के बीच नियमित मालवाहक पोत सेवा का नया शेड्यूल जारी किया गया है। अंतर्देशीय जलमार्ग से माल परिवहन सड़क और रेल की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल सिद्ध हो रहा है, जिससे पूर्वी भारत के कृषि व्यापार को सीधा लाभ मिल रहा है।
जैव विविधता संरक्षण: 50 हजार ग्राम पंचायतों में पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर अद्यतन
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने स्थानीय औषधीय पौधों और पारंपरिक ज्ञान का डिजिटल दस्तावेजीकरण पूरा किया।
प्राधिकरण ने राज्य जैव विविधता बोर्डों के साथ मिलकर ग्रामीण स्तर पर मौजूद पेड़-पौधों, देसी फसलों और पारंपरिक औषधीय पद्धतियों का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया है। इस डिजिटल रजिस्टर से स्थानीय जैविक संसाधनों के अनधिकृत व्यावसायिक दोहन (बायोपायरेसी) पर अंकुश लगेगा और संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ को स्थानीय समुदायों के साथ न्यायसंगत रूप से साझा करना संभव होगा।
शहरी गैस नेटवर्क में 5% ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण के लिए तकनीकी सुरक्षा ढांचा जारी
पेट्रोलियम मंत्रालय ने पाइप्ड नेचुरल गैस में हरित हाइड्रोजन को सुरक्षित मिलाने के परिचालन मानक तय किए।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों के तहत पाइप्ड कुकिंग गैस और सीएनजी स्टेशनों में हाइड्रोजन के मिश्रण के लिए गैस पाइपलाइनों की धातु अनुकूलता और दबाव परीक्षण के मानक अनिवार्य किए गए हैं। प्रायोगिक परियोजनाओं के सफल रहने के बाद अब गैस वितरण कंपनियों को सुरक्षा सेंसर लगाने और चरणबद्ध तरीके से मिश्रण का अनुपात बढ़ाने के तकनीकी निर्देश सौंपे गए हैं।
शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों के लिए 'टी+0' त्वरित निपटान प्रणाली का विस्तार
सेबी ने चुनिंदा शीर्ष 500 शेयरों में उसी दिन सौदे और फंड निपटान की वैकल्पिक सुविधा को गति दी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने घरेलू शेयर बाजारों में नकदी प्रवाह बढ़ाने और खुदरा निवेशकों के जोखिम को घटाने के लिए सौदे के दिन ही शेयर और पैसे के ट्रांसफर की व्यवस्था को अधिक ब्रोकरों तक विस्तारित किया है। इस त्वरित निपटान सुविधा से बाजार में तरलता सुधरी है और निवेशकों को अपनी पूंजी दोबारा निवेश करने के लिए अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता।
आकांक्षी जिलों में ड्रोन आधारित डिजिटल मृदा परीक्षण पायलट परियोजना शुरू
कृषि मंत्रालय ने सौ पिछड़े जिलों में खेतों की मिट्टी की उर्वरता जांचने के लिए हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरों का उपयोग किया।
पारंपरिक मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं पर निर्भरता घटाने के लिए विशेष कैमरों से लैस ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ान भरकर मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों का त्वरित नक्शा तैयार कर रहे हैं। इस तकनीक से किसानों को कुछ ही घंटों के भीतर उनके मोबाइल पर डिजिटल सॉयल हेल्थ कार्ड प्राप्त हो जाता है, जिससे वे आवश्यकतानुसार ही रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर रहे हैं।
वन गलियारों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर वन्यजीव क्रॉसिंग ऑडिट प्रारंभ
एनएचएआई और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने राजमार्गों पर पशु दुर्घटनाएं रोकने के लिए अंडरपास संरचनाओं की जांच की।
संरक्षित वन क्षेत्रों और बाघ गलियारों से निकलने वाली सड़कों पर बने इको-ब्रिज और भूमिगत रास्तों की कार्यक्षमता का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। कैमरा ट्रैप के आंकड़ों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वन्यजीव बिना किसी बाधा या मानव हस्तक्षेप के सुरक्षित रूप से एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकें। जहां कमियां पाई जाएंगी, वहां आधुनिक ध्वनिक बाड़ और गति नियंत्रक लगाए जाएंगे।
एशियाटिक सोसाइटी में प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियों के लिए विशेष संरक्षण प्रयोगशाला
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सदियों पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों के रासायनिक उपचार और डिजिटलीकरण को दी मंजूरी।
एशियाटिक सोसाइटी में संरक्षित संस्कृत, प्राकृत और पालि भाषा की हजारों प्राचीन ताड़पत्र व भूर्जपत्र पांडुलिपियों को दीमक और नमी से बचाने के लिए नई प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहां वैज्ञानिक गैर-विनाशकारी तकनीकों से पांडुलिपियों के पत्तों को लचीला बनाकर उन्हें उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों से स्कैन कर रहे हैं, ताकि देश की प्राचीन ज्ञान संपदा को सार्वजनिक शोध के लिए संरक्षित रखा जा सके।
दुधारू पशुओं में ब्रुसेलोसिस उन्मूलन हेतु राष्ट्रव्यापी सीरो-निगरानी अभियान
पशुपालन विभाग ने मवेशियों के गर्भपात का कारण बनने वाली संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर नमूने लिए।
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गायों और भैंसों में ब्रुसेलोसिस संक्रमण का सटीक पता लगाने के लिए जिला स्तरीय मोबाइल प्रयोगशालाएं सक्रिय की गई हैं। दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक नुकसान को रोकने और संक्रमण को इंसानों में फैलने से बचाने के लिए 4 से 8 माह की बछड़ियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसकी डिजिटल एंट्री भारत पशुधन पोर्टल पर हो रही है।
भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन: चिप प्रोटोटाइप परीक्षण ढांचा अधिसूचित
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने घरेलू चिप डिजाइन स्टार्टअप्स के लिए उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाओं की पहुंच आसान की।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश में डिजाइन की गई सिलिकॉन चिप्स के व्यावहारिक परीक्षण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी में टेस्टिंग लैब्स नेटवर्क खोला गया है। इससे नवोदित सेमीकंडक्टर फर्मों को विदेश जाए बिना अपने वेफर और इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रोटोटाइप का सत्यापन देश में ही कम लागत पर कराने की सुविधा मिलेगी, जिससे स्वदेशी चिप विनिर्माण तंत्र आत्मनिर्भर बनेगा।
स्पंज आयरन कारखानों के लिए निरंतर ऑनलाइन धुआं निगरानी अनिवार्य
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने द्वितीयक इस्पात इकाइयों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए डिजिटल सेंसर बंधन लागू किया।
सीपीसीबी ने देश के सभी स्पंज आयरन और स्टील री-रोलिंग मिलों को अपनी चिमनियों में 24 घंटे काम करने वाले कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के आदेश दिए हैं। इन सेंसरों का सीधा डेटा केंद्रीय सर्वर से जुड़ा रहेगा। यदि पार्टिकुलेट मैटर या सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर निर्धारित सीमा से ऊपर पाया जाता है, तो संबंधित इकाई को तुरंत स्वचालित चेतावनी जारी होगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी।
तटीय जहाजरानी के लिए राष्ट्रीय समुद्री हरित गलियारा परियोजना का शुभारंभ
पोत परिवहन मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच शून्य-उत्सर्जन मालवाहक जहाजों के लिए समर्पित मार्ग तय किए।
घरेलू तटीय व्यापार में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए कांडला, मुंबई, कोचीन और चेन्नई बंदरगाहों के बीच 'हरित गलियारा' घोषित किया गया है। इन मार्गों पर चलने वाले इलेक्ट्रिक बैटरी चालित तथा बायो-मेथनॉल आधारित पोतों को बंदरगाह शुल्क में विशेष रियायत और बर्थिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही तटवर्ती बंदरगाहों पर जहाजों के लिए ग्रीन बंकरिंग और ऑन-शोर पावर सप्लाई भी शुरू की गई है।
आंगनवाड़ियों में रियल-टाइम बाल विकास निगरानी: 'पोषण ट्रैकर 3.0' लागू
मंत्रालय ने कुपोषण की सटीक रोकथाम हेतु बायोमेट्रिक और वजन मापक उपकरणों से लैस नया डिजिटल संस्करण उतारा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ग्रामीण व शहरी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के ऊंचाई, वजन और दैनिक पोषण वितरण की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए उन्नत पोषण ट्रैकर प्रणाली शुरू की है। इसमें ब्लूटूथ-सक्षम डिजिटल वजन तराजू और स्टेडियोमीटर सीधे ऐप से जुड़े हैं, जिससे गलत डेटा प्रविष्टि की गुंजाइश खत्म हो गई है और कुपोषण के शिकार बच्चों को तत्काल अतिरिक्त पोषाहार व चिकित्सीय मदद मिल पा रही है।



