केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित उच्चस्तरीय राष्ट्रीय समन्वय बैठक में देश के नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना नेटवर्क की समग्र समीक्षा की गई। बैठक में निर्धारित किया गया कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने की दिशा में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा। इसके तहत लद्दाख, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के प्रमुख सौर व पवन ऊर्जा केंद्रों को राष्ट्रीय ग्रिड से निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए 12,000 सर्किट किलोमीटर से अधिक ट्रांसमिशन लाइनों का कार्य तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्नत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) और पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली में मौसम आधारित उतार-चढ़ाव की स्थिति से निपटने हेतु अत्याधुनिक डिजिटल नियंत्रण कक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ग्रिड प्रबंधन सॉफ्टवेयर तैनात किए जा रहे हैं। इससे न केवल पारेषण घाटे में उल्लेखनीय कमी आएगी, बल्कि भारी उद्योगों और शहरी क्षेत्रों को चौबीसों घंटे विश्वसनीय स्वच्छ बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस परियोजना के वित्तीय पोषण में घरेलू वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंकों की सक्रिय भागीदारी रही है, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाले बिना बुनियादी ढांचे का विस्तार संभव हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय सब-स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम भी समानांतर रूप से चल रहा है, ताकि अतिरिक्त सौर ऊर्जा को राज्य ग्रिडों में बिना किसी तकनीकी अवरोध के अवशोषित किया जा सके। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ग्रिड कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण से सौर विनिर्माण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र में निजी निवेश की गति और तेज होगी। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में कुशल रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।

उत्तर बिहार के वाणिज्यिक केंद्र मुजफ्फरपुर को क्षेत्रीय हवाई नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य मंत्रिमंडल और नागरिक उड्डयन प्राधिकार के संयुक्त समन्वय से पताही हवाई अड्डे के रनवे विस्तार, आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण तथा इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की स्थापना के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस हवाई पट्टी को 2C श्रेणी के वाणिज्यिक विमानों के परिचालन योग्य बनाया जाएगा, जिससे मुजफ्फरपुर से पटना, कोलकाता, रांची और वाराणसी के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू हो सकेंगी। परियोजना के तहत 110 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण और चारदीवारी निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके समानांतर, बेला और मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रों से हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए चार लेन के समर्पित संपर्क मार्ग का प्रावधान किया गया है। स्थानीय कृषि उत्पादों विशेषकर शाही लीची, मक्का और सब्जियों के त्वरित परिवहन के लिए हवाई अड्डा परिसर में आधुनिक कोल्ड-स्टोरेज व एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी विकसित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने रनवे के दोनों छोर पर अवरोध-मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से तिरहुत और मिथिलांचल क्षेत्र के उद्यमियों, छात्रों और चिकित्सा रोगियों को सुगम यात्रा विकल्प मिलेगा तथा स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

20 से 28 नवंबर तक पणजी में आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित महोत्सव में विश्व सिनेमा की 250 से अधिक उत्कृष्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस वर्ष का फोकस देश फ्रांस होगा। भारतीय पैनोरमा खंड के तहत 25 फीचर और 20 गैर-फीचर फिल्मों का प्रदर्शन तय किया गया है। महोत्सव में सिनेमा तकनीक, वर्चुअल प्रोडक्शन और महिला फिल्मकारों के योगदान पर केंद्रित विशेष मास्टरक्लास और कार्यशालाएं भी आयोजित होंगी।

एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने 2026 फीफा विश्व कप क्वालीफायर्स के तीसरे दौर के तहत ग्रुप मुकाबलों की समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और ईरान ने अपने-अपने समूहों में तालिका के शीर्ष पर बढ़त बनाए रखी है। एएफसी की तकनीकी समिति ने बताया कि विस्तारित 48-टीम प्रारूप के अंतर्गत एशिया को मिलने वाले सीधे 8 कोटा स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी हो गई है। आगामी मुकाबलों में टीमों के रणनीतिक खेल और गोल अंतर की अहम भूमिका होगी।